India enacted a law to govern headcounts, the Census Act, 1948, two years before the adoption of its Constitution. Later, the Constitution made the census a sine qua non of power and resource sharing across tiers of government. The nascent post-colonial state, though, valued the census for yet another reason: the ability to successfully execute a large-scale scientific administrative exercise was integral to its self-imagination as a modern democracy. But low literacy rates and limited means of communication made it difficult to build awareness about this crucial exercise. So, the government relied on postal networks to advertise the census. Apart from building awareness, the postal department also helped manage logistics of the gigantic exercise and track its progress by facilitating communication between field enumerators and census officers. These functions of the postal department are going to be largely redundant after the introduction of mobile-based applications to collect data. So, this is perhaps the right time to revisit the story of how the humble post office facilitated decennial population censuses that are the backbone of the country’s statistical system.

This exhibition puts together a novel and extensive archive covering the period between 1951 and 2011 to highlight the support offered by the postal system to the census and uncover the conceptual as well as linguistic and graphic shifts in the use of postal networks to spread the word about the exercise across the country. It also showcases the contribution of the postal system in building awareness about the importance of registration of births and deaths that is a crucial source of demographic information. In doing so, the exhibition foregrounds non-statistical labour involved in the collection of statistics and presents postal materials as a valuable archive about the post-colonial state and its statistical practices in India.

स्वतंत्र भारत का जनगणना अधिनियम, १९४८ संविधान बनने के दो वर्ष पूर्व पारित हुआ था। बाद में संविधान ने सरकार के सभी स्तरों पर और विभिन्न राज्यों के बीच संसाधनों का बॅटवारा जनगणना के आधार पर सुनिश्चित किया। हाल ही में आज़ाद हुए भारत के लिये वृहद स्तर पर और वैज्ञानिक विधि से होने वाले इस प्रशासनिक कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करना एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए भी आवश्यक था। लेकिन शुरुआती दौर में साक्षरता और संचार माध्यमों के अभाव के कारण जनमानस के बीच जनगणना को लेकर जागरूकता पैदा करना एक मुश्किल काम था। ऐसे में सरकार ने जनगणना का प्रचार करने के लिए डाक विभाग का सहारा लिया। हालांकि, डाक विभाग की भूमिका सिर्फ़ जागरूकता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं थी। डाक विभाग ने जनगणना की प्रचार एवं प्रशिक्षण सामग्री तथा अनुसूचियों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने तथा प्रगणकों और जनगणना अधिकारियों के बीच में सूचना के सुचारू रूप से आदान‑प्रदान करने में भी मदद की।

२०२७ में जनगणना मोबाइल ऍप्लिकेशन्स के माध्यम से होगी और इसमें डाक विभाग की भूमिका बहुत सीमित हो जाएगी। इस सन्दर्भ में यह प्रदर्शनी १९५१ से २०११ के दौरान भारतीय डाक विभाग के जनगणना में योगदान का पुनरवलोकन प्रस्तुत करती है। इस प्रदर्शनी में डाक टिकट, विरूपण और पत्रों के व्यापक संग्रह के माध्यम से भारतीय जनगणना के इतिहास को एक नये दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके ज़रिये समय के साथ जनगणना के प्रचार की संकल्पना तथा भाषा में आये बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के महत्व को लोगों तक पहुँचाने  में  डाक विभाग के योगदान को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से डाक अभिलेख को आधुनिक भारत को समझने के लिए एक नवीन एवं महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया गया है।

संयोजक (Curator)